Религиозные общины будут вынуждены принимать на работу гомосексуалов в качестве служек, секретарей и на другие должности в соответствии с новыми антидискриминационными законами.
Главы церквей надеялись, что в новых законах для них сделают исключения, но заместитель министра по равенству Мария Игл (Maria Eagle) сказала, что законы распространяются практически на всех сотрудников церквей. Ранее любые должности "для целей служения религии" не попадали под действие законов о защите геев. Однако Билль о равенстве определяет, что подобные исключения будут относиться только к тем, кто проводит службы или большую часть времени тратит на богослужение, например, священники, епископы и так далее.
Выступая на конференции по вопросам веры, гомофобии, трансфобии и правам человека, Игл сказала: "Обстоятельств, при которых религиозные институты могут пренебрегать полным равенством на рабочих местах, становится все меньше. Хотя государство не собирается вмешиваться в вопросы проведения обрядов и богословские споры в различных религиозных группах, эти сообщества не смогут утверждать, что все их действия не попадают под положения антидискриминационного закона. Члены религиозных общин имеют право спорить о том, чтобы в их общинах участвовало больше или меньше представителей ЛГБТ-сообщества, но однако и государство имеет обязанность защищать людей от несправедливого обращения".
Майк Джадж (Mike Judge) из Христианского института сказал: "Объяснения правительства правил применения этого Билля четко показывает, что церкви должны принимать гомосексуалов на должности церковных служек. В Билле ничего не говорится о разнице между активными гомосексуалами и теми, кто отошел от этого образа жизни, но по-прежнему испытывает некоторую тягу к лицам своего пола. А подобное различие для церкви является очень важным".
Представитель Министерства по проблемам равенства сказал: "Билль о равенстве не принуждает церковь никого принимать в качестве священника, независимо от его сексуальной ориентации или пола. Церкви, синагоги, мечети и другие храмы по-прежнему будут иметь свободу выбора в том, кого они будут принимать на работу для распространения своей религии. Но в вопросах предоставления услуг общественности они должны ко всем относится одинаково".